लखनऊ। यूपी सरकार ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‛सी’ की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार नई प्रस्तावित व्यवस्था में सलेक्शन के बाद शुरुआती पांच वर्ष तक अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर जॉइनिंग मिलेगी।
इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी में मिलने वाले कोई लाभ नहीं मिलेंगे। पांच वर्ष की संविदा पर नौकरी के बाद छटनी होगी और उसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि किसे नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी।
शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है।
वर्तमान में सरकार अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार एक या दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है।
इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं।
इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं।
नए प्रस्तावित पांच साल की संविदा भर्ती और इसके बाद नियमित नौकरी के इस नए सिस्टम से ग्रुप बी और सी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी।
नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो पांच वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे, उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी।
पीसीएस, पीपीएस व पीसीएस-जे ही बाहर
प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी।
यह सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 पर भी लागू होगी।
इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा (कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा) तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे।
