जम्मू और लद्दाख में लैंडलाइन और मोबाइल फोन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी है. घाटी में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से ही लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को रोक दिया गया था.
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि घाटी में इंटरनेट और फोन सेवाओं का उपयोग आतंकी ज्यादा और स्थानीय लोग कम करते हैंबता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त से राज्य में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई थीं. 25 दिन बाद जम्मू के पांच जिलों डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ में लगी पाबंदियों में ढील देते हुए मोबाइल सेवाएं शुरू की गई थीं. अब जम्मू और लद्दाख में ये सेवा बहाल कर दी गई है.
इधर, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम अलगाववादियों और राजनेताओं के साथ बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अब बातचीत सिर्फ सिविल सोसायटी, शिक्षकों और समाज के अन्य वर्गों से की जाएगी. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को चार दिवसीय लद्दाख महोत्सव का उद्घाटन किया.
इस दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बनाकर मोदी सरकार ने कई दशकों की मांग को पूरा कर दिया. राज्यपाल ने कहा कि लद्दाख की प्राचीन सुंदरता, परंपराओं, संस्कृति, भाषा और विरासत की रक्षा की जाएगी और लोग केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति से काफी लाभान्वित होंगे जो यहां रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा.
