गोरखपुर । विकास कार्यों में बाधा ना पैदा हो जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव आया है कि जीडीए वीसी ही नगर आयुक्त का कार्य देखेंगे लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अब आम जनता को नगर निगम के बजाय जीडीए वीसी की पास जाना होगा । जिसको लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जबकि नगर निगम में नगर आयुक्त की रहने के बावजूद भी पार्षदों का कार्य नहीं हो पाता था ऐसे में जीडीए वीसी नगर आयुक्त का कार्य देखेंगे तो आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार नहीं है फैसला लिया है कि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त का प्रभार एक ही व्यक्ति देखेगा इसका उद्देश्य नगर निगम जीटीए के कार्यों में सामंजस्य बिठाना है लेकिन इसके कारण कई व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होने की उम्मीद है।