मोदी सरकार नए साल में बेरोजगारों के बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) स्कीम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत देश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2000 से 2500 रुपये की निश्चित राशि दी जाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार की यह योजना गेमचेंजर साबित हो सकती है।
केंद्र सरकार पिछले दो साल से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री यदि इस योजना को हरी झंडी दे देते हैं तो नए साल में इसकी घोषणा हो सकती है। केंद्र की तरफ से इस योजना को लागू करने पहले सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगा गया था। इसमें पूछा गया था कि इस योजना के दायरे में सिर्फ बेरोजगार ही शामिल हो या किसानों को भी इसमें जगह दी जाए। संभावना है कि सरकार योजना को लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन कर सकती है।
20 करोड़ लोगों को होगा फायदा
इस योजना से 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गई थी। इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी नियम व शर्त के एक निश्चित राशि डाली जाती है।
यूरोपीय देशों में भी लागू है योजना
यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत से पहले कई यूरोपीय व एशिया के देशों में लागू है। फ्रांस सरकार बेरोजगारों को कुछ शर्तों के साथ प्रतिमाह करीब 46 हजार रुपये भत्ता देती है। जर्मनी में यह रकम करीब 390 यूरो प्रतिमाह (करीब 31 हजार रुपये) है। इटली में बेरोजगारों को 1180 यूरो (करीब 90 हजार रुपये) बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जापान में सबसे कम 153 पाउंड (करीब 15 हजार) रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
