लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना में हिंदुत्व का तड़का लगाने जा रही है. यूपी सरकार राज्य में 60 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले 10 लाख साधु-संतों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करने जा रही है. दरअसल सरकार को लगता है कि यह योजना उसके लिए आगामी लोकसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकती है. प्रदेश सरकार ने इसके लिए सूबे के सभी जिलों में शिविर लगाकर साधु-संतों को इस योजना के दायरे में शामिल कर उन्हें लाभ देगी.
गौरतलब है कि अभी तक प्रदेश में चल रही पेंशन योजना में साधु और संतों को शामिल नहीं किया जाता था. इसकी दो वजहें थी, एक वैरागी का जीवनयापन करने वाले इन लोगों के पास मूलभूत कागजात और दस्तावेज नहीं होते थे. दूसरा साधु-संत इसके लिए आवेदन भी नहीं करते थे. अब योगी सरकार ने हर जिले में शिविर लगा वृद्धावस्था पेंशन में छूटे हुए लोगों को शामिल करने का फैसला किया है. इसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि साधु-संतों को भी शामिल किया जाए.सरकार का मानना है कि दूर-दराज के गांवों में रहने वाले तमाम साधु-संत भी गरीबी के कारण पेंशन खासकर वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता रखते हैं, पर इनकी ओर आम तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है. दरअसल, बीजेपी का मानना है कि लाभार्थीपरक योजनाएं आम चुनाव में उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं.
