उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है. भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रदेश के सूचना विभाग में 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों का डिमोशन किया गया है. इन चारों अधिकारियों को चपरासी, चौकीदार और सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक के पद पर डिमोट किया गया है. जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2014 में इन सभी अधिकारियों को नियम विरुद्ध ढंग से प्रमोट किया गया था.
पहले भी सरकार ले चुकी है यह फैसला
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डिमोट किए गए अधिकारियों को उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है. बता दें, योगी सरकार ने यह सख्ती पहली बार नहीं की है. कुछ समय पहले भी एक एसडीएम को तहसीलदार बनाया जा चुका है. जानकारी के मुताबिक, क्षेत्रीय प्रचार संगठन के तहत चारों कर्मचारी सूचना कार्यालय में तैनात थे, जब इनका नियमों के विरुद्ध प्रमोशन किया गया. पदोन्नति के बाद यह कर्मचारी अपर जिला सूचना अधिकारी बना दिए गए.
मूल पद संभाल कर मुख्यालय को रिपोर्ट देने के निर्देश
निदेशक सूचना शिशिर की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, बरेली अपर जिला सूचना अधिकारी नरसिंह को डिमोट कर चपरासी, मथुरा अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को पदावनत कर सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक, भदोही (संत रविदासनगर) अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह का डिमोशन कर सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक और फिरोजाबाद अपर जिला सूचना अधिकारी दयाशंकर को चौकीदार के पद पर वापस भेज दिया गया. बीते 6 जनवरी को जारी यह आदेश तत्काल रूप से लागू किया गया है. साथ ही, चारों कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि अपने मूल पद पर रिपोर्ट कर कार्यभार संभालें और उसकी रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को दें.
