नई दिल्ली। पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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यूपी पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसके बाद सभी की निगाहें आरक्षण लिस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर लगी थीं।
बता दें कि आज ही फाइनल आरक्षण सूची भी जारी होनी है हालांकि कुछ जिलों में गुरुवार देर रात को ही लिस्ट जारी कर दी गई है।
अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में दखल देने से इनकार के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यूपी के 75 जिलों में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 को बनाए जाने के खिलाफ सुनवाई से SC ने मना किया।
इलाहाबाद HC ने 1995 की बजाय 2015 के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट बनाने के ये कहा था। राज्य सरकार भी इस पर सहमत हो गई है।
SC ने इसे चुनौती दे रहे याचिकाकर्ता को HC जाने को कहा। आज ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया अब पंचायत चुनाव के रास्ते पूरी तरह साफ हो गए हैं।