केंद्र सरकार ने बड़ी रकम का लेन-देन करने के बावजूद पूरा टैक्स न भरने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी रकम इकट्ठा की है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 तक ऐसे लोगों से 26,500 करोड़ रुपये की कर वसूली कर ली थी. शुक्रवार को संसद में दिए एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी.
वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ सालों से आयकर विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो पर्याप्त कर नहीं देते. उन्होंने बताया कि इसके लिए कई स्रोतों से ली गई जानकारी का मिलान किया गया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि वित्तीय जानकारी को इकट्टा करने और फिर उसकी जांच-पड़ताल के लिए बनी व्यवस्था का दायरा बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि दो लाख रुपये से ऊपर के लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. इनमें संपत्ति, शेयर, बॉन्ड, बीमा समेत विदेश यात्राओं से संबंधित लेन-देन शामिल हैं. सरकार की इस मुहिम का नतीजा यह रहा कि ऐसे 35 लाख लोगों की पहचान हो पाई जो आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स फाइल नहीं करते थे.
