सरकार को हर महीने 5 हज़ार रुपये किसानों को देना चाहिए: अखिलेश शुक्ला

By
Nitish Gupta
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देश में या किसी भी प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो हमेशा चुनावी मुद्दा किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती है ।लेकिन आजादी के बाद सिर्फ यह चुनावी मुद्दा ही बनता हैं लेकिन इसके लिए कोई भी सरकार ठीक ढंग से इसे धरातल पर नहीं लाई ।आज भी किसान आत्महत्या करने पर मजबुर है ,सरकार औद्योगिक घराने के घाटे के बारे में सोचती है और उसके नुकसान की पूरी भरपाई भी कर देती है लेकिन किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे को सरकार तो उठाती है लेकिन इसपर गंभीर होकर विचार नहीं कर पाती। सरकार को चाहिए कि किसानों को हर महीने 5 हजार रुपया महीना देनी चाहिए ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके यह बात gorakhpur live से बातचीत में किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश शुक्ला ने कही।

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2019 में खरीफ की कटाई का मौसम शुरू होने के तीन सप्ताह बाद कुछ रिपोर्टें सामने आईं, जिनके अनुसार किसान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी कम मूल्य पर अपनी फसलें बेच रहे हैं। धान और मक्का जैसी कुछ फसलों को छोड़कर मूंग, उड़द, तुअर, रामतिल, बाजरा, ज्वार, रागी, कपास, सोयाबीन और सूरजमुखी सहित 14 खरीफ फसलों में से अधिकतर के लिए बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से 8 से 37 प्रतिशत तक नीचे गिर गया। इससे जहां किसानों ने बड़े पैमाने पर नुकसान उठाया, वहीं मध्यम वर्ग के बीच इन खबरों से कोई खास आक्रोश नहीं पनपा। इसके कारण को समझना बड़ा आसान है। अगर भोजन की कीमतें कम रहती हैं तो घरेलू बजट पर असर नहीं पड़ता। वास्तव में, खाद्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की पीठ थपथपाई गई और किसी ने भी यह जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि उन किसानों का क्या होता है जो इस सस्ते भोजन का उत्पादन करते हैं।

ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। 2018 और 2019 में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20 से 30 प्रतिशत तक कम कीमतों पर दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की बिक्री की और मंडियों में लाई अपनी फसलों की खरीद की मांग करते रहे। यहां तक कि गेहूं और चावल जैसे जिन अनाजों की खरीद सुनिश्चित है, उनके लिए भी पंजाब और हरियाणा जैसी जगहों (जहां एक विशाल और कुशल खरीद-फरोख्त तंत्र मौजूद है) को छोड़कर किसी भी दूसरी जगह वे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन, विश्व व्यापार संगठन की ओर से लगातार खुद की जांच और स्वायत्त उदारीकरण में प्रगति के साथ भारत पर इस खरीद-फरोख्त तंत्र को खत्म करने का काफी दबाव बना हुआ है। अक्टूबर 2019 में धान के खरीद के मौसम के बीच अचानक ही हरियाणा में करनाल जिला प्रशासन ने सीजन के लिए 135 लाख टन के अपने कोटे से ज्यादा धान की खरीद पर रोक लगा दी।

अपने 16-28 फरवरी, 2019 के संस्करण में डाउन टू अर्थ अंग्रेजी पत्रिका की ओर से किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि एक किसान एक हेक्टेयर गेहूं से 32,644 रुपए की उत्पादन लागत के मुकाबले केवल 7,639 रुपए कमाता है। यह 25,005 रुपए प्रति हेक्टेयर का भारी नुकसान है। धान की फसल के लिए ये नुकसान 36,410 रुपए, मक्का के लिए 33,688 रुपए और अरहर के लिए 26,480 रुपए है। सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा कृषि विभाग ने कहा कि 2018-19 के विपणन काल में 2,874 रुपए प्रति क्विंटल की अनुमानित उत्पादन लागत के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,840 रुपए प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) था, जो 234 रुपए का नुकसान दर्शाता है। कपास पर प्रति क्विंटल 830 रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। जबकि, बेहतर प्रबंधन और उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य हालात को ठीक करने में मदद कर सकते हैं।

ऐसा लगता है जैसे खरीद मूल्य को जानबूझकर कम रखा गया है। 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के हिसाब से यह जनादेश न केवल किसानों को एक सुनिश्चित मूल्य प्रदान करने के लिए है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए भी है, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य मुद्रा स्फीति को बढ़ावा न दे। खाद्य मुद्रा स्फीति जितनी अधिक होगी, उद्योगों पर श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का उतना ही दबाव होगा। इससे आर्थिक सुधारों के अनियंत्रित होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन, इन सबमें चिंता की बात यह है कि अकेले किसानों पर खाद्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने का बोझ डालकर छोड़ दिया गया है।

2018 में आर्थिक सहायता एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) ने मिलकर एक अध्ययन किया, जो उस चौंका देने वाली लागत को दिखाता है, जिसका बोझ भोजन के मूल्य को कम बनाए रखने के लिए किसानों को उठाना पड़ता है। इस अध्ययन के अनुसार, 2000-01 से 2016-17 के बीच किसानों को उनकी उपज के वाजिब मूल्य से वंचित रखने की वजह से 45 लाख करोड़ रुपए का संचयी नुकसान हुआ। यह लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का नुकसान है, जो किसानों को व्यापार प्रतिबंधों, कम कीमतों और विपणन नीतियों में भारी गड़बड़ी (जिसमें सुनिश्चित खरीद में कमी भी शामिल है) के कारण झेलना पड़ा। वाजिब आय से वंचित होने पर किसानों की निर्भरता कृषि ऋण पर बढ़ जाती है, जो उनमें आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुख्य कारण है।