गोरखपुर। प्रदेश सरकार ने नया भवन बनाने के लिए गोरखपुर कलेक्ट्रेट के पुराने भवनों को ध्वस्त करने की बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।
स्थानीय स्तर से 2019 में ही इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। पुराने भवन के स्थान पर एकीकृत भवन बनाने की योजना है।
इसमें जिलाधिकारी एवं एसएसपी, दोनों के कार्यालय होंगे। जिले के अन्य विभागों के अधिकारी भी इसमें बैठेंगे।
भवन में कामकाज पूरी तरह से पेपरलेस करने की योजना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सकेगी।
राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने गोरखपुर के कलेक्ट्रेट भवन के ध्वस्तीकरण के लिए पुराने भवनों का निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है।
गोरखपुर का कलेक्ट्रेट भवन बहुत पुराना है। इसका निर्माण 1903 के करीब हुआ था।उ
इस भवन के रख-रखाव पर अधिक खर्च आ रहा था, जिसके चलते इसे ध्वस्त करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मांगी गई थी।
कैबिनेट ने पुराने भवन के ध्वस्तीकरण की लागत राशि 83.65 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दे दी है।
ध्वस्तीकरण के दौरान निकलने वाली सामग्री के निस्तारण से जो राशि मिलेगी, उसे राजकोष में जमा कराना होगा।
पुराने भवन के स्थान पर होने वाले नए निर्माण पर करीब 60 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
इसमें प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर 40 करोड़ व पुलिस विभाग के भवन पर 20 करोड़ रुपये खर्चरोक लगा दिया।
साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण को वैध करने के लिए शमन शुल्क जमा कराने की कार्यवाही रोक दी है।
इससे प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों के वैध होने की राह में बाधा उत्पन्न हो गई है।
शमन शुल्क के साथ जमा किए गए आवेदन भी फंस गए हैं। शासन से दिशा-निर्देश आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
