लखनऊ। दिवाली से पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दे दी है राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 34% को 01 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 38% कर दिया है।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्येक कर्मचारी को ₹6,908 बोनस देने का निर्णय लिया गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बधाई भी दी है।
राज्य सरकार पर कितना आयेगा भार और कैसे होगा भुगतान
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेशन के साथ देने पर राज्य सरकार पर हर महीने 296 करोड़ का भार पड़ेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के भुगतान के लिए सरकार पर 1184 करोड़ का का भार आएगा। इसमें से पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों सं संबंधित 387 करोड़ की धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। ऐसे में नगद का भार 797 करोड़ आएगा।
वहीं, बोनस की बात करें तो केंद्र सरकार के दर के अनुसार ही राज्य कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 14 लाख 82 हजार बोनस की पात्रता में आते हैं। कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। उच्चतम सीमा 7000 के आधार पर बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपए की धनराशि मंजूर हुई है।
इसका 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (GPF) खाते में जाएगा। जबकि 25 फीसदी हिस्सा यानी 1727 रुपए का भुगतान होगा। जो कर्मचारी जीपीएफ में नहीं आते हैं उनका नकद भुगतान होगा। इससे राज्य सरकार पर कुल 1022 करोड़ रुपये का का भार पड़ेगा। इसमें से 639 करोड़ नकद और 383 करोड़ जीपीएफ में जमा होगा। बोनस और डीए का फैसला एक साथ लेने के कारण सरकार पर 1436 करोड़ का भार आएगा।
केंद्र सरकार पहले ही कर दी थी एलान
केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि करते हुए इसे 38 फीसदी करने का एलान किया था जो कि जुलाई से ही प्रभावी है। केंद्र सरकार ने जबसे महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी उसके बाद से ही राज्य के लोगों को भी ये आशा थी कि योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को लेकर ऐसा कोई फैसला कर सकती है।
