बिहार सरकार ने NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

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पटना। बिहार विधानसभा से राज्य में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) नहीं लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया है. विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने सदन में प्रस्ताव पारित किया.

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इसमें कहा गया कि बिहार में एनआरसी की कोई आवश्यकता नहीं है. वहीं विधानसभा में ये प्रस्ताव भी पारित किया गया कि एनपीआर में संशोधन किया जाए. एनपीआर 2010 के जनगणना फॉर्मेट के साथ लागू हो.

बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है. इसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी शामिल हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिहार में एनआरसी की कोई जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा था कि ये तो असम के लिए था. कुछ दिनों पहले विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था. वहीं हाल ही में एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) में संशोधन करने की बात की थी.