जहां एक ही जगह चिकित्सकीय जरूरत को लेकर सभी सुविधाएं मुहैया होगीं। टाउनशिप को लेकर भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसे देखते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने प्रोफेशनल टाउन प्लानर की तलाश शुरू की है।

इसके लिए स्थानीय टाउनप्लानर से भी वार्ता की गई लेकिन वह योजना के कुल लागत का एक फीसदी निगरानी शुल्क मांग रहे हैं। इसके बाद जीडीए के जिम्मेदार आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव से मिलकर प्रोफेशनल टाउन प्लानर की तलाश कर रहे हैं।

प्रसाशन की योजना है कि इस योजना में लोगों को तय समय में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसके साथ ही टाउनशिप में लेडार सर्वे के मुताबिक नालियों का निर्माण होगा, ताकि ड्रेनेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो।